बोली का जवाब गोली से देंगे मि.चिदंबरम!

गृह मंत्रालय ने उन बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवी संगठनों को भुगतने की धमकी दी है जिनके बयानों या बातों से माओवादियों को 'बल' मिलता है। यानी माओवादियों के सशस्त्र विद्रोह का कोई माकूल तोड़ निकालने में अब तक नाकामयाब रही सरकार उन बुद्धिजीवियों का मुंह बंद कर देना चाहती है जो उसकी नीतियों में खामी गिनाने से हिचकते नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसमें दस साल तक की सजा हो सकती है।

वैसे, सरकार के माओवाद विरोधी अभियान को तमाम राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं, बौद्धिकों के एक बड़े तबके का भी समर्थन प्राप्त है। ये बौद्धिक 'लाल गलियारे' में थलसेना से लेकर वायुसेना तक के इस्तेमाल के हिमायती हैं। जाहिर है, इन बुद्धिजीवियों में न कोई आदिवासी समाज से आता है और न ही इन पिछड़े इलाकों से उनका नाता रिश्ता है। इसीलिए बमबारी से होने वाली भयानक तबाही भी उनके लिए को मुद्दा नहीं है। ऐसे बुद्दिजीवी सरकार के दुलारे हैं।

सरकार को समस्या उन बुद्धिजीवियों से है जो माओवादियों के खात्मे के नाम पर आदिवासियों को उजाड़े जाने के अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि जल-जंगल-जमीन बचाने की आदिवासियों की लड़ाई तब से चल रही है जब माओ का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए अगर माओवादी आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आदिवासी भी माओवादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

समाजिक विकासक्रम के लिहाज से भारत के मूल निवासी आदिवासी ही हैं। कृषि अर्थव्यवस्था और राजतंत्रों के विकास के साथ ही आर्यों से उनका संघर्ष तेज हुआ। प्राचीन ग्रंथों में जिन्हें वेद विरोधी राक्षस कहा गया है दरअसल, वे आज के आदिवासियों के पुरखे थे। वे न वर्णव्यवस्था में विश्वास करते थे न आर्यों के देवमंडल को ही पूजते थे। उनके अपने ही देवता और रीत-रिवाज थे और जीवन संस्कृति पूरी तरह प्रकृति पर आधारित थी । पौराणिक कहानियां जो भी कहें, लेकिन इसमें शक नहीं कि वे पूरी तरह मनुष्य थे और समय-समय पर आर्यों से वैवाहिक संबंध में भी बंधते थे। आखिर राक्षस राज रावण आर्य ऋषि पुलस्त्य का नाती था। महाभारत में भीम के हिडिम्बा से विवाह का जिक्र है जिसका पुत्र घटोत्कच कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मजबूर करता है ताकि अर्जुन की रक्षा हो सके। जनमेजय के नागयज्ञ को रोकने वाले आस्तीक ऋषि भी जरत्कारु ऋषि और नागराज वासुकि की बहन के पुत्र थे। ऐसे संबंध तो मनुष्यों के बीच ही संभव हो सकते हैं।

साफ है कि आदिवासी हिंदू धर्म के विकास से पहले से भारत में निवास करते थे। उनके अपने साम्राज्य थे और देश में केंद्रीय सत्ता स्थापित करने वाले सम्राटों से उनका सतत संघर्ष चलता रहता था। वे अपनी आजादी और संस्कृति बचाने के लिए लगातार लड़ते रहे। अग्रेजों के जमाने में भी ये सिलसिला जारी रहा। 1855 का संथाल विद्रोह, 1890 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए 'उलगुलान' और 1911 का बस्तर विद्रोह इसकी मिसाल है।

हजारों साल के दमन के खिलाफ विद्रोह की इस परंपरा को इस आशा से स्थगित किया गया था कि आदिवासियों को बेहतर जिंदगी नसीब होगी। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन और 1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्णपदक दिलाने वाले जयपाल सिंह बाद में बतौर आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य बने थे। 13 सितंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने कहा था- "अगर भारतीय जनता के किसी समूह के साथ सबसे बुरा व्यवहार हुआ है तो वो मेरे लोग (आदिवासी) हैं। पिछले छह हजार सालों से उनके साथ उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार का ये सिलसिला जारी है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता की संतान हूं, उसका इतिहास बताता है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। हमारा पूरा इतिहास बाहरियों के शोषण और कब्जे से भरा है जिसके खिलाफ हम लगातार विद्रोह करते रहे। बहरहाल, मैं पं.नेहरू और आप सब के इस वादे पर भरोसा करता हूं कि हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ऐसा भारत बनाने जा रहे हैं जहां सभी को अवसर की समानता होगी और किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाएगी। "

हालात बताते हैं कि कैप्टन जयपाल सिंह की उम्मीदें गलत साबित हुईं । होना तो ये चाहिए था कि आदिवासियों की शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाएं बनतीं। लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाओं के नाम पर उन्हें उजाड़े जाने का अभियान शुरू किया गया। कभी बांध के नाम पर, कभी सड़कों के नाम पर तो कभी उद्योग के नाम पर, अब तक एक करोड़ से ज्यादा आदिवासी विस्थापित किए जा चुके हैं। जिन्होंने हजारों साल से जंगलों को बढ़ाया-संभाला, उन आदिवासियों को नए कानूनों के तहत जंगलों का दुश्मन करार दिया गया। उनकी जीवन स्थितियों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वे सरकार की चिंता से पूरी तरह बाहर हैं।

लेकिन जो लोग यमुना की लाश पर कामनवेल्थ का उल्लासमंच सजा रहे हैं, और बोतलबंद पानी को सभ्य होने की निशानी मानते हैं, वे नहीं समझ सकते कि नदियों के मरने और जमीन से उजाड़े जाने का अर्थ क्या है। आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन का मसला जीवन-मरण से जुड़ा है। माओवादियों के अराजक सैन्यवादी अभियान के ताकतवर होने के पीछे इसी आदिवासी आक्रोश की गूंज है। वे इस लिहाज से सफल भी हैं कि मजाक में ही सही गरीबों का सवाल उठाने वालों को माओवादी कहने का चलन बढ़ रहा है। ये गंभीर मसला है कि जब गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की तादाद दस फीसदी बढ़कर 37.5 फीसदी हो गई हो, तो मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से गरीबों का सवाल गायब है। आदिवासियों की समस्या तो दूर की बात है। देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर विकल्प का स्वप्न भी गायब है। माओवादी मौका पाकर इसी शून्य को भरने में लगे हैं।

ऐसे में सरकार चाहती है कि बुद्धिजीवियों की सारी चिंता माओवादी हिंसा तक सीमित रहे। इसकी तह में जाना माओवाद को समर्थन करना होगा। सरकार भूल जाती है कि कुछ समय पहले रिटार्यर्ड जस्टिस पी.बी.सावंत ने आदिवासियों की बदहाली की तरफ ध्यान खींचने के लिए माओवादियों को धन्यवाद दिया था। हाल ही में संघ की पाठशाला में दीक्षित हुए गोविंदाचार्य से लेकर योगगुरु रामदेव तक ने माओवादियों को महज आतंकवादी मानने से इंकार किया है। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कुछ इसी अंदाज में बोल रहे हैं। आखिर, चिदंबरम किस-किस पर यूएपीए लगवाएंगे।

वैसे, नीयत साफ हो तो माओवाद की समस्या से निपटना मुश्किल नहीं है। जिस संविधान को उखाड़ फेंकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए चिदंबरम एंड टीम माओवादियों को देश के सामने सबसे बड़ा खतरा बता रही है, हल भी उसी संविधान में है। संविधान निर्माताओं ने एक समतामूलक समाज का आदर्श रखा था जहां सभी वंचितों को पूरा न्याय मिलेगा। तो संविधान का सम्मान करते हुए सरकार घोषित करे कि आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाड़ा नहीं जाएगा। विकास का पहला पत्थर तभी लगेगा जब विस्थापित शख्स का घर बन जाएगा। ऐसा करके वो बड़ी आसानी से माओवादी प्रचार की हवा निकाल सकती है।

लेकिन सरकार और उसके सुर में सुर मिला रहे बुद्धिजीवियों को 43 करोड़ गरीबों की समस्या से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए वे हिंसा के तर्क से मूल मुद्दे को दफनाना चाहते हैं। आखिर उनके सपनों का देश अमेरिका मूल निवासियों के रक्त के गारे से ही गढ़ा गया है। ऐसा लगता है कि कुछ हजार बंदूकों के दम पर बमुश्किल दो फीसदी गांवों को नियंत्रण में लेने में कामयाब माओवादियों को देश के सामने सबसे बड़ा खतरा बताना किसी षड़यंत्र का नतीजा है। माओवाद विरोधी अभियान के निशाने पर वे सारे हैं जो गरीबी बढ़ाने वाली नीतियों और देश की खनिज संपदा की लूट पर सवाल उठा रहे हैं।

काश 2 अक्टूबर को राजघाट पर फूल चढ़ाने के बाद पी.चिदंबरम वहीं सड़क की दूसरी ओर गांधी शांति प्रतिष्ठान पर लगे बोर्ड को पढ़ पाते। उस पर लिखा है-आर्थिक समता के बिना अहिंसक स्वराज एक असंभव कल्पना है। बताने की जरूरत नहीं कि ये विचार गांधी जी का है, माओ का नहीं।

(अभी-अभी पता चला है कि सोनिया गांधी ने 'कांग्रेस संदेश' के संपादकीय में मान है कि माओवाद की समस्या की जड़ देश के असमान विकास में है। पता नहीं, चिदंबरम महोदय, 'मैडम' को क्या जवाब देंगे। )